Krishi samrudhi yojana कृषी समृद्धी योजना: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पाच वर्षांची सुवर्णसंधी राज्य शासनाने आपल्या शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दूरगामी योजना मंजूर केली आहे, जी पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यभर राबवली जाणार आहे. या योजनेचे नाव आहे “कृषी समृद्धी योजना”. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. या योजनेची संपूर्ण रचना आणि उद्दिष्टे समजून घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शेतकरी या योजनेचा फायदा नक्की घेऊ शकतील.
योजनेचे उद्दिष्ट काय आहे?
राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी विविध नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. काही वेळा अतिवृष्टीमुळे किंवा पूरस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान होते. काहीवेळा शेतीमध्ये कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होतो आणि शेतीची मेहनत वाया जाते. अनेकदा शेतकऱ्यांना उत्पादन बाजारात विकायला घेताना भाव न मिळणे, गोदामांची कमतरता, सिंचन सुविधा नसणे यांसारख्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत जर शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या तर त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
योजना कशी राबवली जाणार?
राज्य मंत्रिमंडळाने दरवर्षी ५००० कोटी रुपये या योजनेसाठी निधी मंजूर केला आहे. यामुळे पुढील पाच वर्षांत एकूण २५,००० कोटी रुपये या योजनेत गुंतवले जाणार आहेत. या निधीचा वापर विविध पायाभूत सुविधांसाठी, यांत्रिकीकरणासाठी, सिंचन सुविधा सुधारण्यासाठी, गोदामांची उभारणीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध गरजांसाठी केला जाईल.
योजनेत प्राथमिकता अशी असेल की, कोणत्या भागातील शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारची मदत अधिक गरजेची आहे, त्यावरून त्यांना संबंधित सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिल्या जातील. म्हणजे पहिले यांना मदत आणि ज्या गरजा अत्यंत महत्वाच्या आहेत, त्यांना त्वरित प्राधान्य दिले जाईल.
योजनेचे महत्त्वाचे भाग:
कृषी यांत्रिकीकरण: शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देऊन त्यांची कामे सोपी करणे.
सिंचन सुविधा: सिंचनासाठी आवश्यक पाणी आणि तंत्रज्ञान देणे.
गोदाम व साठवणूक: उत्पादन साठवण्यासाठी आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गोदामांची उभारणी करणे.
पॉलीहाऊस व नर्सरी: शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या रोपवाटिका आणि पौधांची उपलब्धता देणे.
पोखरा व जलसंधारण: शेतातील जलसंधारणासाठी पोखऱ्यांची निर्मिती करणे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काय उपाययोजना?
योजनेची अंमलबजावणी महाडी बीटी, जिल्हा परिषद, तालुका स्तरावर योग्य ती यंत्रणा तयार करून केली जाईल. अनेक वेगवेगळ्या योजना आणि पोर्टल्सवरून शेतकऱ्यांना माहिती मिळणे कठीण होते, त्यामुळे या योजनेअंतर्गत एकत्रितपणे शेतकऱ्यांना सर्व योजनांची माहिती वेळेवर पोहोचवली जाईल.
याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या गरजा समजून घेण्यासाठी आणि योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीही गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती दर १५ दिवसांनी अहवाल सादर करेल. यामध्ये कोकण विभागाचे प्रकल्प संचालक अध्यक्ष असतील आणि राज्यातील विविध विभागांचे अधिकारी सहभागी होतील. समिती गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांच्या गरजा, समस्या आणि योजना कशी प्रभावी रित्या राबवता येईल, याचा अभ्यास करेल.
शेतकऱ्यांसाठी काय फायदे?
नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी अधिक सक्षम होणे.
आधुनिक यंत्रसामुग्री आणि सिंचन सुविधा मिळणे.
उत्पादनासाठी सुरक्षित साठवणूक व्यवस्था.
बाजारात उत्पादन विक्रीसाठी सोयीस्कर व्यवस्था.
जलसंधारण आणि पर्यावरण संरक्षणात मदत.
शेतीतील खर्च कमी होणे व उत्पन्न वाढणे.
योजना राबवण्याबाबत शंकांवर स्पष्टीकरण
शेतकऱ्यांना सहसा असे प्रश्न पडतात की ही योजना खरोखर राबवली जाईल का? त्यांना दिलासा मिळेल का? यावर राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक आणि परिणामकारक होईल. प्रत्येक गावापर्यंत योजना पोहोचवणे हे मुख्य उद्दिष्ट असून यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकत्रित माहिती साठवली जाईल.
राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी समृद्धी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना फक्त एका योजना नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण जीवनमानात सुधारणा घडवणारी सुवर्णसंधी आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा, यांत्रिकीकरण, जलसंधारण व उत्पादन साठवणूक यांचा समावेश आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आत्मनिर्भर होऊन शेतीचे उत्पन्न वाढवू शकतील आणि नैसर्गिक आपत्तींना अधिक चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकतील.