राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे २० हजार शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई रद्द – शेतकरी वर्गात मोठी नाराजी राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी, ढगफुटी, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे लाखो शेतकरी संकटात सापडले. शासनाकडून अशा वेळी नुकसानभरपाईचा आधार मिळतो, मात्र सध्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. नुकताच १३ जून २०२५ रोजी शासनाने एक शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून त्यानुसार जवळपास २० हजार शेतकऱ्यांना आधी मंजूर केलेली नुकसानभरपाई रद्द करण्यात आली आहे.
पूर्वी मंजूर केलेली भरपाई रद्द
मित्रांनो, आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की १० डिसेंबर २०२४ रोजी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला होता. त्यात २६ लाख ४८ हजार २४७ शेतकऱ्यांना एकूण २९२० कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली होती. या भरपाईमध्ये मराठवाडा, नाशिक विभाग आणि इतर काही जिल्ह्यांचा समावेश होता. हे शेतकरी अतिवृष्टी, गारपीट, ढगफुटी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या भागातले होते. त्या वेळी ही योजना एक दिलासा देणारी बाब होती.
पण आता नव्याने शासनाने काही दुरुस्ती करून याच योजनेतील जवळपास २० हजार शेतकऱ्यांची नावे यादीतून वगळली आहेत. यामागे दिले गेलेले कारण असे आहे की, यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांना पूर्वीच काही कारणांमुळे किंवा चुका झाल्यामुळे नुकसानभरपाई दिली गेली होती. काही प्रकरणांमध्ये दुबार नोंदणी, पुन्हा अनुदानासाठी केलेले अर्ज किंवा केवायसी प्रक्रिया चुकीची असल्याचे निदर्शनास आले.
कोणकोणते जिल्हे प्रभावित?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका नाशिक आणि संभाजीनगर विभागांना बसलेला आहे.
- नाशिक जिल्ह्यात, ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३५ शेतकऱ्यांना जवळपास ९५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली होती. आता ही नुकसानभरपाई थेट रद्द करण्यात आली आहे.
- संभाजीनगर विभागातील परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि बीड जिल्ह्यांतील १९२३ शेतकऱ्यांना सुमारे १५ कोटी ३८ लाख ९० हजार रुपयांची भरपाई याआधी मंजूर करण्यात आली होती. पण आता शासनाने ती देखील वगळली आहे.
यासह एकूण १९२६ शेतकऱ्यांची भरपाई रद्द झाली असून त्याचे एकूण मूल्य जवळपास १५ कोटी ४८ लाख रुपये आहे.
केवायसी झाले तरी अनुदान नाही?
मित्रांनो, अनेक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या सूचनांनुसार वेळेवर केवायसी (KYC) पूर्ण केली होती. त्यानंतरही त्यांना अनुदान मिळेल या आशेने वाट पाहत होते. पण आता कळतेय की यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आधीच इतर योजना किंवा आपत्ती अनुदान घेतले असल्याचे शासकीय यंत्रणांना समजले. त्यामुळे त्यांची नावे या यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पूर्णपणे अन्यायकारक वाटत आहे. कारण केवायसी करून, सर्व दस्तऐवज वेळेवर सादर करूनही अनेकांना अपेक्षित मदत मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा
मित्रांनो, हा निर्णय म्हणजे हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा धक्का आहे. शेतमालाचे उत्पादन आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कमी झाले आहे, त्यात हा शासन निर्णय म्हणजे परिस्थिती आणखी बिकट करणारा आहे. शासनाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून अनेकांनी पुढील हंगामाची तयारी केली होती. काहींनी बँकांमधून कर्ज घेतले, तर काहींनी घरातील बचतीतून पुन्हा शेती उभी करण्याचा प्रयत्न केला. पण आता त्यांना या अनुदानाशिवाय पुढे जाणे अत्यंत कठीण जाणार आहे.
शासन निर्णय कुठे पाहता येईल?
मित्रांनो, हा शासन निर्णय अधिकृतपणे महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (https://maharashtra.gov.in) प्रकाशित करण्यात आला आहे. याची सविस्तर माहिती आणि यादी पाहण्यासाठी तुम्ही त्या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता. याची लिंक अनेक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देखील दिली जात आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी – शासनाने पुनर्विचार करावा
शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आणि काही राजकीय पक्षांनी शासनाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, राज्य शासनाने यावर तात्काळ पुनर्विचार करावा आणि ज्या शेतकऱ्यांना खरोखर नुकसान झाले आहे, त्यांना मदत नाकारू नये.
शेवटचा विचार
शेतकरी हा आपल्या समाजाचा आधारस्तंभ आहे. जेव्हा निसर्ग त्याच्यावर कोपतो, तेव्हा शासनाने त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे. पण सध्याची परिस्थिती पाहता, शासनाच्या काही निर्णयांमुळेच शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि चिंता वाढली आहे. त्यामुळे सरकारने या २० हजार शेतकऱ्यांच्या अर्जांचा पुन्हा एकदा नीटपणे आढावा घ्यावा, आणि ज्यांचे नुकसान खरोखर झाले आहे, त्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यात यावी, हीच सर्वांची मागणी आहे.