राज्याच्या राजकारणात आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्यात खूप महत्त्व असलेला कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अनेक महिने झाले शेतकरी बांधव कर्जमाफीच्या आशेने वाट पाहत होते. आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मोठं विधान करून शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण जागवला आहे. या लेखामध्ये आपण शेतकरी कर्जमाफीवर सरकारने केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा, मंत्रीमंडळ पातळीवरील हालचाली, समिती स्थापन, आणि आगामी अधिवेशनातील संभाव्य निर्णय या सगळ्या मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्याकडून यापूर्वीही कर्जमाफीबाबत वेळ आल्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल असं सांगण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हा विषय अधिकच गंभीर बनला होता. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली काही संघटनांनी कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. अशा वेळी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी संयमाने उत्तर दिलं आणि योग्य वेळेस निर्णय घेऊ असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु शेतकरी वर्गामध्ये शंका होती की ही कर्जमाफी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली जाणार का?
याच पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात भाषण करताना स्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नक्की दिली जाणार आहे. पण ही कर्जमाफी सगळ्यांनाच मिळणार नाही. गरजूंना प्राधान्य देण्यात येईल आणि केवळ शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जांनाच कर्जमाफी लागू होईल. त्यांनी उदाहरण देत स्पष्ट केलं की, जे लोक शेती कर्ज घेऊन त्यातून मर्सिडीज घेतात, फार्महाऊस बांधतात, किंवा लेआउट विकसित करतात, अशा लोकांना कर्जमाफी दिली जाणार नाही. ही योजना फक्त खऱ्या शेतकऱ्यांसाठीच राहील.
कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव
या निर्णयासाठी एक विशेष उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. ही समिती कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी लागू होईल, त्याची पात्रता काय असेल, यावर सखोल विचार करून निर्णय घेणार आहे. ही समिती मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर तयार होणार असून त्यात अनेक मंत्री सहभागी असणार आहेत. अशा प्रकारे सरकार कोणत्याही निर्णयात पारदर्शकता ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या चर्चेचा पुढचा टप्पा म्हणजे बच्चू कडू यांच्यासोबत होणारी बैठक. महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की येत्या काही दिवसांत त्यांच्या दालनात रात्रीपर्यंत बैठक होणार असून त्यात बच्चू कडू आणि अन्य मंत्री सहभागी असतील. या बैठकीमध्ये शेतकरी आंदोलन, त्यांचे मुद्दे आणि कर्जमाफीच्या अटी शर्ती यावर सखोल चर्चा केली जाणार आहे.
आर्थिक लाभ पूर्वीपेक्षा वाढवण्याचा निर्णय
राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन येत्या काळात पार पडणार आहे. या अधिवेशनामध्ये कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री म्हणाले की, हा निर्णय आधीच होणार होता, मात्र तो आता अधिकृतरीत्या अधिवेशनात मांडण्यात येईल. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय काय असेल, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.
या कार्यक्रमात महसूल मंत्र्यांनी आणखी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यांनी सांगितलं की राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी दिले जाणारे आर्थिक लाभ पूर्वीपेक्षा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी दिले जाणारे सहा महिन्यांचे अनुदान आता वाढवून दरमहा जास्त रक्कम दिली जाणार आहे. यासोबतच त्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांना पुढील काही वर्षे वीजबिल माफ करण्यात येईल. ही योजना देखील सरकार अंमलात आणत आहे.
सरकारकडून येणाऱ्या अधिकृत घोषणांची वाट
एकूणच पाहता, शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. मात्र यामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांना दूर ठेवण्यासाठी सरकारने कडक निकष लावण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात असलेला संभ्रम कमी होईल आणि खर्‍या अर्थाने गरजूंना मदत मिळेल.
राज्यातील शेतकऱ्यांनी आता संयम ठेवून सरकारकडून येणाऱ्या अधिकृत घोषणांची वाट पाहावी. सध्याच्या घडीला सरकारचा कल शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. कर्जमाफी, वीजबिल माफी आणि महिलांसाठी योजनांची वाढ – हे सगळेच निर्णय ग्रामीण भागात मोठा दिलासा देणारे आहेत.
शेतकरी मित्रांनो, ही माहिती आपल्या गावातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवा. योग्य व अचूक माहितीच आपल्याला निर्णय घेण्यास मदत करते. पुढील काही दिवसांत या संदर्भात सरकारकडून अधिकृत निर्णय जाहीर होईल. तोपर्यंत या गोष्टी लक्षात ठेवा – गरजूंनाच मदत मिळेल, फसवणूक करणाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न आता राजकीयदृष्ट्या केंद्रस्थानी आहे.