शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून मोठी मदत – पाइपलाईन आणि सिंचनासाठी अनुदान योजना सविस्तर समजून घ्या
आजच्या लेखात आपण पाहणार आहोत की महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधा सुधारण्यासाठी कोणकोणत्या अनुदान योजना सुरू केल्या आहेत, त्या कशा प्रकारे लागू होतील, त्यासाठी अर्ज कसा करायचा आणि कोणत्या अटी व पात्रता आहेत. या योजनेतून पीव्हीसी व एसडीपी पाइपलाईनसाठी अनुदान कसे मिळते, कोणत्या वर्गाला किती अनुदान दिले जाते, तसेच इतर सिंचन व शेतकरी सुविधा योजनांबाबतही माहिती दिली आहे. लेखाच्या शेवटी तुम्हाला अर्ज प्रक्रियेसाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे आणि ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याचे मार्गदर्शनही मिळेल.
१. महाराष्ट्र सरकारची अनुदान योजना – शेतकऱ्यांसाठी सोनेरी संधी
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या सिंचन सुविधा सुधारण्यासाठी ‘पीव्हीसी’ व ‘एसडीपी’ पाइपलाईनसाठी अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाइपला अनुदान मिळेल, ज्यामुळे शेतकरी कमी खर्चात आपली शेती व फळबागा वाढवू शकतील.
शासनाने दोन प्रमुख योजना सुरू केल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना. या योजनेत सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाती जमाती यांना वेगवेगळ्या टक्केवारीत अनुदान दिले जाते.
२. कोणाला किती अनुदान मिळणार?
-
सामान्य वर्गातील शेतकरी – ५० टक्के अनुदान मिळते.
-
अनुसूचित जाती जमातीतील शेतकरी – १०० टक्के अनुदान.
हे अनुदान पीव्हीसी पाइपसाठी ३५ रुपये प्रति मीटर व एसडीपी पाइपसाठी ५० रुपये प्रति मीटर दराने दिले जाते. यामध्ये एकूण ₹१५,००० पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
३. योजनांचा तपशील
-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना: ही मुख्यतः अनुसूचित जाती व जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी आहे. या योजनेअंतर्गत १०० टक्के अनुदान मिळते.
-
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना: ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. यामध्ये ५० टक्के अनुदान दिले जाते.
या दोन्ही योजनांमध्ये सिंचनासाठी पाईपलाईन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, ट्रॅक्टर, रोटर, टोकन यंत्रणा यासह स्वयंचलित पंप योजनेसुद्धा समावेश आहे.
४. अनुदानासाठी पात्रता काय आहे?
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
-
अर्जदार महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
-
अर्जदाराच्या नावावर कृषी जमीन असणे आवश्यक आहे. यासाठी सातबारा आणि ८अ उतारा कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
-
अर्जदाराकडे वैध आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. डुप्लिकेट आधार चालणार नाही. आधार कार्डचा ओरिजिनल आवृत्ती पाहिजे.
-
फार्मर आयडी आवश्यक आहे. फार्मर आयडी नसल्यास अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
-
अनुसूचित जाती जमातींच्या शेतकऱ्यांनी जाती प्रमाणपत्र (कास्ट सर्टिफिकेट) जोडणे आवश्यक आहे.
-
शेताकडे पाणीपुरवठ्याचा स्रोत (विहीर, बोरवेल, नदी, नाला, तलाव) असणे आवश्यक आहे व त्याची नोंद सातबाऱ्यावर असावी.
५. अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे
-
आधार कार्ड (ओरिजिनल)
-
सातबारा व ८अ उतारा (कृषी जमिनीचा मालकीचा पुरावा)
-
बँक खाते पासबुक (IFSC कोड स्पष्ट दिसणारे)
-
पाइप खरेदी केलेल्या बिलाची प्रत
-
फार्मर आयडी कार्ड
-
अनुसूचित जाती जमाती असल्यास जात प्रमाणपत्र
६. अर्ज कसा करायचा?
अर्ज करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल वापरावा लागतो. येथे फार्मर आयडी व OTP द्वारे लॉगिन करून अर्ज भरता येतो. अर्ज भरण्याची पद्धत व अधिक माहितीवर व्हिडीओ ‘MT Information Technology’ युट्युब चॅनलवर उपलब्ध आहे.
७. पैसे कसे मिळतील?
योजना अंतर्गत अनुदान थेट अर्जदारांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळे अर्ज करताना खात्याची माहिती आणि आधार कार्ड लिंक करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
८. फार्मर आयडी नसल्यास काय कराल?
जर फार्मर आयडी नसल्यास लगेच अर्ज करा. फार्मर आयडी न मिळाल्यास योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. फार्मर आयडी अर्ज करणे व त्यासाठी लागणारी प्रक्रिया ‘MT Information’ चॅनलवर दिलेली आहे.
९. इतर महत्त्वाच्या योजना
शासनाने पाइपलाईन शिवाय अनेक इतर योजना सुरू केल्या आहेत जसे की:
-
तुषार सिंचन योजना
-
ठिबक सिंचन योजना
-
ट्रॅक्टर, रोटर व टोकन यंत्रणा
-
स्वयंचलित पंप योजना
-
बांधकाम कामगारांसाठी टूल किट, सेफ्टी किट, व चिकित्सा संच (₹१२,००० पर्यंत अनुदान)
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘MT Information’ चॅनलवर सविस्तर माहिती दिलेली आहे.