rojagar hami yojana upadate शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी चालू असलेल्या योजना आणि त्यांच्याशी संबंधित समस्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य शासन अनेक योजना राबवत आहे. या योजनांचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे आणि त्यांचा जीवनमान सुधारण्यासाठी मदत करणे. रोजगार हमी योजना, विहिरींची योजना, फळबाग लागवड, बोट लागवड, गाई-गुरांचे वाटप अशा अनेक योजनांमार्फत शासन शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करत आहे. या योजना प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हातात आर्थिक साधन म्हणून पोहोचाव्यात, हा या योजनांचा प्राथमिक हेतू आहे.
योजनांची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांसमोर आलेले अडथळे
परंतु, प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यापासून ते संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांना बऱ्याचदा प्रशासनाच्या घोंगाटात अडकावे लागते. विहिरीसाठी प्रस्ताव मांडणे, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे, कधीकधी कर्ज घेऊन तर काही वेळा स्वतःच्या बचतीतून खर्च करणे, यामध्ये शेतकऱ्यांचे अनेक दिवस आणि पैसे खर्च होतात. त्यानंतरही काही वेळा त्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही.
शेतकऱ्यांचे खटाटोप आणि राज्यातील वास्तव
जालना जिल्ह्यातील सरपंचांना पंचायत समितीमध्ये गोंधळ घालावा लागतो, एवढे लोक विहिरीसाठी अर्ज करतात. पण विहिरीसाठी लागणाऱ्या निधीची मर्यादा आणि मान्यता घेण्यासाठीही अनेक त्रास सहन करावे लागतात. ही समस्या फक्त जालनापुरती मर्यादित नाही, तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना योजना लाभासाठी वारंवार प्रशासनाच्या दरवाज्यावर धाव घालावी लागते. अर्ज सादर करण्यासाठी लागणारा वेळ, कागदपत्रांची सोय, सुरुवातीचा खर्च हे सगळं शेतकऱ्यांसाठी मोठा ओझा बनतो.
राजकीय व प्रशासकीय वचनांमागील फरक
बच्चू कडू यांच्या आर्या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या समस्या सार्वजनिकपणे चर्चेत आल्या. त्या आंदोलनात मंत्री, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधी यांनी सांगितले की राज्य सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. लाखो शेतकऱ्यांना विहिरी, गाई, बोट अशा योजना अंतर्गत दिल्या गेल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या समस्या अजूनही अनसुलझित आहेत. शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला की नाही, हे प्रश्न अजूनही उभे आहेत.
निधी वाटपाचा अभाव आणि बिलांच्या विलंबामुळे निर्माण झालेली गोंधळ
राज्यात 1700 कोटींचा निधी या योजनेअंतर्गत मंजूर झाला आहे. मात्र, या निधीचा कुठे, किती वाटप झाले, याची स्पष्टता नाही. अनेक बिलं अद्याप मंजूर होण्याची वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकांवर बोट दाखवत आहेत. तसंच इंजिनिअर आणि प्रशासकीय यंत्रणा देखील एकमेकांकडे दोष देत आहेत. परिणामी, शेतकरी आर्थिक तंगीला सामोरे जात आहे आणि योजनांचा लाभ घेण्याऐवजी तो थकबाकीच्या जाळ्यात अडकत आहे.
शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च आणि आर्थिक संकट
विहिरीसाठी कर्ज घेतल्यामुळे किंवा स्वतःच्या बचतीतून खर्च केल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो. अनेक वेळा त्याला बँकांकडे, सावकारांकडे कर्ज परतफेडीचा ताण सहन करावा लागतो. मात्र, या विहिरीत पाणी असलं तरीही तो शेतकरी त्याचा वापर करून आपली शेती सुधारू शकत नाही कारण तो आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतो. अशा स्थितीत शेतकरी आपली मानसिक आणि आर्थिक स्थिरता गमावतो.
योजना आणि नितीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज
आज शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अनेक योजना असतानाही त्यांचा योग्य उपयोग होत नसल्याचे दिसून येते. योजनेचा फायदा नेमका शेतकऱ्याला मिळावा, यासाठी संपूर्ण योजना राबवण्याची पद्धत सुधारली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी सहज अर्ज करू शकतील, खर्चाचा ताण कमी होईल, अनुदान वेळेवर मिळेल, अशा प्रकारे कामं होण्याची गरज आहे.
शासनाने थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा
योजना फक्त शासनाच्या कार्यालयांमध्ये कागदोपत्रीच्या रूपात नसून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्या लागतात. त्यांचे प्रश्न, समस्या आणि अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यानुसार उपाययोजना केली पाहिजे. योजनांचा अभ्यास करून वेळोवेळी त्यांचे आढावे घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण शेतकरी हा देशाचा पाया आहे, त्याचा जीव जगला तरच देशाचा विकास शक्य आहे.
मित्रांनो, शासकीय योजना चालवणं आणि त्या योजना फायद्याच्या रूपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं ही दोन भिन्न गोष्टी आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्ट करून केलेला खर्च आणि त्यांचा वेळ वाया न जाताच त्यांना योग्य सहाय्य मिळावं. त्यामुळे शासनाने एकवटून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. केवळ आकडेवारी आणि प्रचारासाठी नव्हे, तर खरी आर्थिक उन्नती आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी काम होणे गरजेचे आहे.
